लेखपालों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, 2800 ग्रेड पे और स्थानांतरण की मांग

अमरिया, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर तहसील अमरिया के लेखपालों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अमरिया को सौंपा। लेखपालों ने शासन स्तर पर लंबे समय से लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की।

लेखपाल संघ का कहना है कि लेखपाल राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और समय के साथ उनके कार्यों एवं जिम्मेदारियों में लगातार वृद्धि हुई है। सीमित संसाधनों के बीच वे राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, वरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था, किसान हितैषी योजनाओं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन समेत कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

2800 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग

ज्ञापन में लेखपाल संवर्ग के प्रारंभिक वेतनमान को लेवल-5 (ग्रेड पे 2800) किए जाने तथा वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार लेखपालों के कार्यों और दायित्वों में लगातार वृद्धि हुई है। कार्यों की प्रकृति और जिम्मेदारियों को देखते हुए इस संबंध में संस्तुति भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक शासन स्तर से निर्णय नहीं हो सका है।

गृह जनपद में स्थानांतरण की मांग

लेखपाल संघ ने गृह जनपद और गृह मंडल में स्थानांतरण का मुद्दा भी उठाया। संघ के अनुसार शासनादेश 23 अगस्त 2018 के आधार पर वर्ष 2019 में करीब 650 लेखपालों का गृह मंडल में स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद 16 मई 2025 को राजस्व परिषद की ओर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल खोला गया, जिसमें करीब 2669 लेखपालों ने आवेदन किया था। संघ का कहना है कि इन आवेदनों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी।

संघ के मुताबिक वर्तमान में भी करीब 2700 लेखपाल अपने गृह जनपद या गृह मंडल से लगभग 400 से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं। लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे लेखपालों को इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग

लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री से 2800 ग्रेड पे लागू करने, वेतन विसंगतियां दूर करने और स्थानांतरण संबंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की। इसके साथ ही बढ़ते कार्यभार के अनुरूप आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा लेखपालों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई।

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