लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास, कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे समेत कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि एवं ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) और जेल वार्डर की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट का प्रावधान भी किया गया है।
पूर्व अग्निवीरों को उनकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। सरकार के अनुसार कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये
बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 1,008.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है।
खिलौना उद्योग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी देने के साथ औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया। इसके अलावा मथुरा के छाता में एथेनॉल संयंत्र, मत्स्य उत्पादन से संबंधित परियोजना और राशन डीलरों के मार्जिन से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रहे।
पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट के फैसलों में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है।
कैबिनेट के इन फैसलों का क्रियान्वयन संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले शासनादेश और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
