बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। दरभंगा के सांसद ने इस मुद्दे को लेकर पहले केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की और अब बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात कर मांग को मजबूती से उठाया है। सांसद ने दरभंगा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने को क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय तक आसान पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
केंद्रीय कानून मंत्री के सामने उठाया मुद्दा
दरभंगा सांसद ने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात के दौरान मिथिलांचल में पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। उनका कहना है कि दरभंगा सहित आसपास के जिलों के लोगों को न्यायिक मामलों के लिए पटना की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में दरभंगा में हाईकोर्ट की बेंच बनने से बड़ी आबादी को सुविधा मिल सकती है।
सांसद ने केंद्र सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और बड़ी आबादी का हवाला देते हुए दरभंगा को हाईकोर्ट बेंच के लिए उपयुक्त स्थान बताया।
राज्यपाल से मुलाकात कर भी रखी मांग
केंद्रीय कानून मंत्री के बाद सांसद ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ज्ञापन और अपनी बात रखी। मुलाकात के दौरान न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और मिथिलांचल के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
सांसद ने कहा कि यह मांग किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से जुड़ी हुई है।
पटना जाने में होती है परेशानी
दरभंगा और उत्तर बिहार के दूसरे जिलों से पटना हाईकोर्ट पहुंचने में लोगों को समय और धन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बार-बार पटना जाकर मुकदमों की पैरवी करना चुनौतीपूर्ण होता है।
हाईकोर्ट की बेंच बनने से स्थानीय लोगों को न्यायिक सेवाएं उनके क्षेत्र के करीब उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दरभंगा में कानूनी और न्यायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
आंदोलन को मिल सकता है नया बल
दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से अलग-अलग मंचों पर उठती रही है। सांसद द्वारा केंद्र और राज्य के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों के सामने मुद्दा उठाए जाने से इस मांग को लेकर चल रही मुहिम को नया बल मिलने की उम्मीद है।
अब नजर इस बात पर है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती हैं और दरभंगा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
