नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 अक्टूबर 2026 को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया। करीब साढ़े तीन साल बाद हुई इस बढ़ोतरी का असर होम लोन, कार लोन और अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कर्ज पर पड़ सकता है। इससे कर्ज लेने वालों की मासिक किस्त (EMI) बढ़ने या लोन चुकाने की अवधि लंबी होने की संभावना है।
50 लाख के होम लोन पर कितना बढ़ेगा EMI का बोझ?
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, यदि 50 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर 7.50 प्रतिशत से बढ़कर 7.75 प्रतिशत हो जाती है और लोन की अवधि 25 साल है, तो मासिक EMI में लगभग 817 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इस हिसाब से पूरी अवधि में ब्याज का अतिरिक्त बोझ करीब 2.45 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। वास्तविक बढ़ोतरी बैंक की ब्याज दर, बकाया राशि और लोन की शेष अवधि पर निर्भर करेगी।
किन लोगों पर पड़ेगा असर?
रेपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन लेने वालों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव कब लागू करते हैं, यह उनकी रीसेट व्यवस्था और लोन की शर्तों पर निर्भर करता है। कुछ बैंक EMI बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में मासिक किस्त को लगभग समान रखते हुए लोन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
वहीं, फिक्स्ड ब्याज दर वाले लोन की किस्त पर तत्काल असर जरूरी नहीं है। हालांकि, नए कर्ज की ब्याज दरें बैंक की नीतियों के अनुसार बदल सकती हैं।
रेपो रेट बढ़ाने के पीछे क्या है वजह?
RBI ने महंगाई के दबाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक का रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए धन की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ता है। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख भी ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ किया है।
कर्ज लेने वालों को क्या करना चाहिए?
होम लोन लेने वालों को अपने बैंक से नई ब्याज दर, EMI और लोन की शेष अवधि की जानकारी लेनी चाहिए। यदि बजट अनुमति देता है, तो EMI बढ़ाकर लोन की अवधि नियंत्रित रखने या आंशिक पूर्व भुगतान जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बैंक से कुल ब्याज लागत और अन्य शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
