उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत खण्ड प्रेरक, डाटा एंट्री आपरेटर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि, एच आर पालिसी लागू करने एवं स्थायीकरण करने की मांग को लेकर स्वच्छता कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएट कर्मचारी संघ देवरिया द्वारा बलटिकरा मे आयोजित कार्यक्रम मे एक ज्ञापन दिया गया। पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद के विकास खण्ड पर दो खण्ड प्रेरक व एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन क्रमशः 2015 से 2017 के बीच किया गया। लेकिन अभी तक वेतन मे मामूली वृद्धि की गयी है।
संगठन कि मुख्य मांगे है
वेतन वृद्धि- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है जिसमे न्यूनतम वेतनमान 18000 रूपये है, पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मी विकास खण्डो पर विगत 10 वर्षो से पुरे मनोयोग से कार्य कर रहे है इसलिए हमारा वेतन न्यूनतम 35000 किया जाय।
2015 से अब तक वेतन में मामूली वृद्धि की गयी है। विकास खण्ड पर कार्यरत कम्पयुटर आपरेटर एवं खण्ड प्रेरक को प्रतिमाह वेतन मिलता है। न्युनतम वेतन मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। एच आर पालिसी – पिछले दस वर्षों से हम लोग विकास खण्ड पर कार्यरत कम्पयुटर आपरेटर एवं खण्ड प्रेरक को प्रतिमाह वेतन मिलता है। न्युनतम वेतन मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। दस वर्षों से विभाग का कार्य आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियो द्वारा पुरे मनोयोग एवम तत्परता से किया जा रहा है पर अभी तक स्थायीकरण के तरफ शासन द्वारा कोई पालिसी नही बनायी गयी है। जनपद देवरिया के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला कमेटी तरफ से जिलाध्यक्ष हरीपाल यादव,संरक्षक रविशंकर मिश्र,विनय पाण्डेय, अजय दुबे,विनय द्विवेदी, प्रसेनजीत, संजीव चौबे,सुनील त्रिपाठी, विनय पाण्डेय द्वितीय आदि मौजूद रहे।
