जरवल (बहराइच)। ग्राम चिलौली के उचित दर विक्रेता चेतराम ने पूर्ति निरीक्षक सहित जिला प्रशासन को प्रार्थनापत्र देकर मीडिया कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चेतराम का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र दिनेश कुमार द्वारा उचित दर के गल्ले का वितरण किया जाता है। हाल ही में, दिनेश ने माह नवंबर 2024 का वितरण पूरा किया, जिसके बाद कुछ मीडिया कर्मी कथित तौर पर उनके घर पहुंचकर अवैध धन की मांग करने लगे।
मीडिया कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप
चेतराम का आरोप है कि विपक्षीगण, जिनमें अन्नी बानों और लक्ष्मी यादव शामिल हैं, 27 नवंबर 2024 को उनके घर पर आकर जबरन धनराशि की मांग की। जब उनके पुत्र दिनेश ने धनराशि देने से इनकार कर दिया, तो विपक्षीगण ने मीडिया का दुरुपयोग करते हुए ग्रामवासियों को भ्रमित करने और गलत जानकारी देने का प्रयास किया।
खबर संकलन के नाम पर दबाव बनाने का आरोप
आरोप है कि विपक्षीगण ने गांववासियों से यह बयान दिलवाया कि एक महीने में दो बार राशन का वितरण होता है, जबकि यह योजना 2022 में ही बंद हो चुकी है। इसके बाद, खबर को तोड़-मरोड़ कर प्रसारित करने और उसे रोकने के नाम पर चेतराम से ₹20,000 की मांग की गई। चेतराम ने बताया कि उनके पास विपक्षीगण के अवैध कार्यों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
न्याय की मांग और विधिक कार्रवाई का अनुरोध
चेतराम ने पूर्ति निरीक्षक जरवल के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी, जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी कैसरगंज को भी प्रेषित प्रतिलिपि में विपक्षीगण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उनके कार्य में हस्तक्षेप करना और धन की मांग करना अनुचित है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपील की है।
प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण मामला
यह मामला प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह न केवल कोटे के कार्य में हस्तक्षेप का मामला है, बल्कि मीडिया के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी इसमें जुड़ा हुआ है। चेतराम ने इसे जनहित का मामला बताते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस प्रकरण पर संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है, लेकिन मामले ने स्थानीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में क्या कदम उठाता है।
